ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਲੋਂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਕਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।