ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜੂਨ:
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਪਲਾਈਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੰਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼, ਬੀਆਰਸੀ, ਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 19 ਜੂਨ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਬੀਆਰਸੀ, ਆਈਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਡੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਸਫ਼ਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ, ਐਨਪੀਐਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਆਰਸੀ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜਲੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ/ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, ਐਕਸ ਇੰਡੀਆ ਲੀਵ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।