ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 8 ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ

ਸਾਇਲੋਜ ’ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੇ ਸਾਇਲੋਜ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ, ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੋਣ ਫ਼ੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਇਲੋਜ ’ਚੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 714 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਪੜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਹੜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਰਸਨਹੇੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ ਤੋਲੇਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।