ਸਕੂਲੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ: ਜੀਟੀਯੂ ਆਗੂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ-ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਕਮਰਿਆਂ\ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੀਟੀਯੂ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐਫ਼ਐਮਐਸ) ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਰਿੰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੀਟੀਯੂ ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਸਬੰਧੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਆਪਣੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਿਸਤਰੀ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਰਾਹੀ ਆਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਫ਼ਐਮਐਸ ਅਧੀਨ ਪੀਪੀਏ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ-ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।