ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪਲਾਟ ਵੰਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਜੈ ਗੁਪਤਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦਰਸ਼ਨ ਗਰਗ ਅਤੇ ਐਸਡੀਓ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8,72,71,66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 409, 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 13 (1), 13 (2) ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਉਡਣ ਦਸਤਾ-1, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ/ਦੋਸਤਾਂ/ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਆਰਟੀਆਈ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਊਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦ ਵਿਆਜ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 01-08-2000 ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 08-02-2005 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ/ਦੋਸਤ/ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਅਸਟੇਟ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 14 ਪਲਾਟਾਂ (ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਈ-261, ਸੀ-210, ਡੀ-247, ਈ-260, ਸੀ-211, ਡੀ-250, ਈ-260ਏ, ਸੀ-209, ਈ-330, ਸੀ-177, ਡੀ-206, ਈ-250, 234 ਅਤੇ ਸੀ-168) ਦਾ ਕੁੱਲ 8,72,71,66 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਬਜਾਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।