ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ:
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ), ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨਸਾ) ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਦਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਫੇਜ਼-6 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਨੋ ਵਾਟਰ ਨੋ ਐਸਵਾਈਐਲ’, ‘ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਗੋ ਬੈਕ’, ‘ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਐਕੌਰਡਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ’ ਅਤੇ ‘ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 57 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈਐਸਐਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 17 ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਵੇਰੀ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਚੰਦਰਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ2+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪਿਆਲ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੌਲੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾਸਰਜਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਸੋਗਲਪੁਰ, ਪ੍ਰੋ. ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਡਾ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।