ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲਾ: ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਗਸਤ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਜਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਕਮ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕਰਨਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਚੱਕਲਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਵਿੱਤਰਪਾਲ ਕੌਰ, ਕਰਨਲ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਚਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 17 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 16 ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਉਧਰ, 17 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਧਾਰਾ 319 ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਮੇਜਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਲੂ, ਤੇਜ ਰਾਮ ਗੋਇਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਰ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 12 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਮੇਜਰ ਮੀਲੂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 26 ਮਈ 2015 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੇਸ ’ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ 9 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਖੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ 134 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।