ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ: ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ

ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 12 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇ ਕੰਢੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚੁੱਗਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਕਮ ਮਹਿਜ਼ 800 ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 3164 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਮਾਡਾ 839 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ/ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਐਡਜਸਟ/ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਂਟੀ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ‘ਆਪ’ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਅਲਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਮਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।