ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ: ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 11 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਜਦਕਿ 1 ਤੋਂ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 1 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਜਾਂ 125 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 25 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ 2 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲੋਂ 100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਅਤੇ 3 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ’’, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ 33 ਫੀਸਦੀ ਰੀਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੀਟਰਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ‘‘ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਏਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ’’ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ।’’
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਤ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ 50 ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ 50 ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ 324 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?’’ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।’’
ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ-ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ,’’ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ।