ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 6 ਜੂਨ:
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਫ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ (ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 166 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ/ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ’ਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਸਾਮੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਸਟੈਂਡਰਡ) ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦਸਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।