ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 31 ਜੁਲਾਈ:
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਆਂਚਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੁਨਰ-ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।