ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਜਲਾਲ

ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ: ਜਲਾਲ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ 300 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੁਰਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਸਤੰਬਰ:
ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ 300 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਢੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਪੁਰਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਾਣੀ ਊਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੋਸਟਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਜਲਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।