ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਐਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸੁਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਐਨ.ਐਸ. ਕਲਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੇਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਾਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।