ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ

ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ:
ਪਿੰਡ ਕੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲਸਾਜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਨੌਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਜੂਹ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ 1976 ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਅਲਸਾਜਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜੋ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਣ। ਇੰਜ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਨਆਰਆਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਨੌਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੌਬੀ ਰਨੌਤਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕੰਬਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੀਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਐਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।