ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਚੋਂ 50% ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ੁ330 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 270 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ੁ600 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਗਪਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬੇਨਾਮੀ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’’ (ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ’’ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੱਡੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਢਹਿ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਿਕ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਯੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਕਸਰ ਅਣਛੂਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ/ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਰਾਜ ਦਾ ਸੀ।’’ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਹੁਣ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਦੌਲਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌਲਤ ਖੋਹ ਕੇ, ਰਾਜ ਜੋਖਮ-ਇਨਾਮ ਦੀ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।