ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਤੋਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 17 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ:
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ (15 ਫੀਸਦੀ) ਅਧੀਨ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਜਾ 4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਹਿਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।
ਈਐਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ 15 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟਾਇਪ ਟੈਸਟ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਉੱਤੇ ਪੱਦ ਉਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸਪੀਡ 30 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 25 ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।