ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਭ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 12 ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਐਗਰੀ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲ, ਈ-ਬਾਈਕ ਅਤੇ ਆਟੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵਹੀਕਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁ-ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ/ਕਾਲਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. (ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ) ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ, ਲਘੂ-ਛੋਟੇ ਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।