ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵਿਧਾਇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ: ਸਿੰਗਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2100 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:
ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ 2020-21 ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2100 ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਵੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਤੀ 2019 ’ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭੀਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਤੜਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਚਮੇਲ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।