ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੱੁਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਕਰੇਗੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧੀ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ\ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ:
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।