ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਪਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1.39 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਗਸਤ, 2014 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਨਵਰੀ-ਮਾਰਚ, 2016 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ, 2016 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ।