ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ: 685 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ: ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ

ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਟੈਚ

ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 16 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-77 ਸਥਿਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐਸਟੀਐਫ਼ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸਟੀਐਫ਼ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਅਪਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ 573.86 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ 16 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 108 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਆਈਜੀ ਬੀ ਚੰਦਰਾਸੇਖਰ, ਆਈਜੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ, ਆਰ.ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਉਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 685 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ 32 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕੇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 58 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 49 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 174ਏ ਅਤੇ 229ਏ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ਼ ’ਚੋਂ 100 ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ (ਅਪੈਕਸ) ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਾਰੋਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਐਨਓ, ਡੀਸੀ, ਐਨਸੀਬੀ, ਬੀਐਸਐਫ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ, ਕਸਟਮ, ਆਈਬੀ, ਡੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 168 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ/ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।