ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਜੂਨ:
ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਲਾਇਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀਯ ਨਿਆਏ ਸਨਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀਯ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸਨਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਯ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 145 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਨਵਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਹਰਮਨ ਚਾਹਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੀਆਂ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਵਿਦਿਆ ਸਾਗਰ, ਐਚਆਰ ਸਾਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੈ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਹੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।