ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 14 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਰਭਵਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅੌਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਚਿਤਕਾਰਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ 24 ਸਾਲਾ ਅੌਰਤ, ਜੋ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੌਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।