ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਰੋਹ ਭਖਿਆ

ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ, ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਰੂਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਤੀਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣ।