ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਓ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਓ: ਮਾਵੀ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਓ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਓ: ਮਾਵੀ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ:
‘ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇੜਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ/ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਅਣਐਲਾਨੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿਰ ’ਤੇ ਛੱਤ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਜਮਾਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ/ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁਹਾਲੀ ਨੇੜਲੇ ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।