ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਥਾਣੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਪਰੈਲ:
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਸਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹਥਿਆਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9000 ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਅਰਗੰਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਏਡੀਸੀ (ਜ) ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਉਚਿੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫੌਜ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾ-ਵਰਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਫਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਈਸੀਆਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ (ਜਨਰਲ) ਵਿਰਾਜ ਐਸ ਤਿੜਕੇ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡੇਵੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਚੋਣਾਂ) ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।