ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਪੁੱਜਾ

ਭੂ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਗਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ

ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੀਐੱਲਸੀ ਵਸੂਲ ਰਿਹੈ ਗਮਾਡਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਾਰਚ:
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-88 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-89 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨਮ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੋਹਾਣਾ, ਲਖਨੌਰ, ਮਾਣਕਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ’ਚੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ-2011 ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਕਾਰਨਰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀਐਲਸੀ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ਼ਿਅਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (ਪੀਐੱਲਸੀ) ਲੈਣੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਕਾਰਨਰ ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਲਸੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਾਉਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਈਕੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਪੀਐੱਲਸੀ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦਕਿ ਸੈਕਟਰ 88-89 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਪਰੰਤ ਅੱਜ ਉਹ ਡੀਸੀ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਕ ਦੇ ਨੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਏਡੀਸੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਲਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।