ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜਨਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 25 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵੀ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਧਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਹਾਲੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਬਜਟ ਸਿਰਫ਼ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ (ਮਾਨ) ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਲੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ।