ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ

ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ

ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਦਸੰਬਰ:
ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ (ਮੈਗਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ) ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਮਾਡਾ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵੇਵ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ-99 ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 21 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕਜੱੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਏ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਏਆਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੇਂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੈੱਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਖ਼ੁਦ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਈਡੀਸੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਨਹੀ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਗਮਾਡਾ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਈਡੀਸੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਬਿਲਡਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।