ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 25 ਮਾਰਚ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਦਫ਼ਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਰੈਣ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਸਮੇਤ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 40 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਈਸ਼ਵਰ ਰਾਠੀ, ਰਤਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ।