ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਬਣਨਗੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਇਆ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ: ਬੇਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 3 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟ ਸਕਣਗੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ-ਇਕ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2024 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2028 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 2024 ਤੱਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. 18606 ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਜੌਲੀ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।