ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗੇਗੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਮੇਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਮੇਤ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ (ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ), ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ, ਮਾਲੀਆ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਵਾਉਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਿਖਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਐਸਪੀ (ਸਿਟੀ) ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਸੰਜੀਵ ਬੱਤਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਐਚਐਸ ਬੈਦਵਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।