ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ: ਜੱਜ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 23 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ) ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ, ਐਸਐਸ ਪਾਲ ਅਤੇ ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਜੀਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਏਆਈਜੀ (ਕਰਾਈਮ) ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਗਨਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ)
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ\ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।