ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ

ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ਼) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਡੀਐਮਐਫ਼ ਦੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤਹਿਤ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ, ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਡੀਟੀਐਫ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੁੜ ਤੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਭੁਟਾਲ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਜੋਸ਼ੀਲ ਤਿਵਾੜੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਟਿੱਬਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਮੁਲਖਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।