ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੜਾਅ-ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 10 ਜੁਲਾਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ ਜੋ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਜਨਵਰੀ 2006 ਤੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ 2011 ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਚੀਫ਼ ਪੈਟਰਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਐਨਕੇ ਕਲਸੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਾਂਗਲਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, 66 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।