ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ, 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਕੈਪੀਟਲ (ਪੈਰਾਫੇਰੀ) ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ-1952 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪੈਰਾਫੇਰੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਖਿਲਾਫ ਸਿਵਲ/ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ/ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।