ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਾਰੀ: ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 800 ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 3200 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ, 80 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਲ

ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ
ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਮੁਹਾਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਮਦਨਪੁਰਾ, ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ, ਮਟੌਰ, ਕੁੰਭੜਾ ਅਤੇ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਬਰਫੈੱਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮ.ਡੀ. ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਾਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 800 ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਸਣੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਨਾਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਸੈਕਟਰ-90 ਤੇ ਸੈਕਟਰ-91 ਇਸ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 6 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 800 ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 150 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 3200 ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 80 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 77 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ 3 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਕਟਰ-76 ਤੋਂ 80 ਸਮੇਤ ਉਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 14 ਹਜ਼ਾਰ 813 ਜਾਇਦਾਦਾਂ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ) ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ, ਦੁਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਨਿਆਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ-1)
ਉਧਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਭੀਨ ਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ) ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ) ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ) ’ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ’ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ) ਤੋਂ ਸਾਢੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਬਾਕਸ ਆਈਟਮ-2)
ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਬਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।