RJD MLA fined 10 Lakh by supreme court for pointless application

ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਵਰੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਵਿਧਾਇਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੇਖ ਦੀ ਸਚਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿਆ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਜੇ.ਐਸ.ਖੇਹਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਸਬੰਧੀ 2015 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 4 ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਹੈ, ਪੀਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗੈਰ ਮਾਫੀ ਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਹਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਰਵਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।