ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 18 ਜੂਨ:
ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ, ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬਜਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਯਸ਼ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰਭਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੀ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ।