ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਹੁਣ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ

‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ: ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇਗੀ ਗਰੰਟੀ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 10 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪੋਟਰਲ’ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਥਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਏਟੀਐਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਰ ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਉਹ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਰ ਕੋਡ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐਲਯੂ, ਜੰਗਲਾਤ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਗਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਟਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ’

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।