ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਲੈਂਡ-ਪੂਲਿੰਗ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਜੂਨ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਜਿਮੀਂਦਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਭੋ-ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਭੂਮੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰਕਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਭੂਮੀ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਨਾ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।