ਲਾਲ ਡੋਰਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਲਾਲ ਡੋਰਾ: ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਿਆ, ਸੀਐਮ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ

ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ: ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ: ਮਾਵੀ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 19 ਮਈ:
‘ਆਮ ਆਦਮੀ-ਘਰ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਹਸਨਪੁਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਹਾਲੀ, ਖਰੜ, ਘੜੂੰਆਂ, ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਹੀ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਗਪਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਖਰੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਰਜਾ ਆਦਿ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਮਜਦੂਰ, ਇਲੈਕਟਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਫ਼ਸ਼ਰਸਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੀਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।