ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ: ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 4 ਮਈ:
ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚ ਅਤੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਲੀਲ, ਰੋਣ-ਧੋਣ ਅਤੇ ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਤੜਫਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਹਿਟਲਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੀੜਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਅਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਹੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਜੁਲਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ (ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ) ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾਉਣ, ਕੁਰਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।