ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 24 ਫਰਵਰੀ:
ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸੋਹਾਣਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਪਿੰਡ, ਕੁੰਭੜਾ, ਮਟੌਰ, ਸ਼ਾਹੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਦਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਾਇਲਾਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਾਇਲਾਜ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪਿੰਡ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਰੰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਸਰ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਫੀਸ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।