ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਪੀ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਪੀ ਫ਼ੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 7 ਫਰਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜੀਪੀ ਫ਼ੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੱਦੋਮਾਜਰਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਣੀ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਨਵੈਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ 1993-1996 ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਜਨਵਰੀ 2001 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 2 ਅਗਸਤ 2004 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਪਗ 100 ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜੀਪੀਐਫ਼ ਫ਼ੰਡ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਅ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ।
ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਸਐਲਪੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ਼ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਟੇਨਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਜੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਉਪ ਸਕੱਤਰ (ਲੀਗਲ) ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।