ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ

ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ

ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ

ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 27 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੈਸ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਸੈੱਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਦੁਆਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।