ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਖਰੜ, 17 ਅਗਸਤ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਹ ਕਲਾਂ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਆਮੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਕੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਰੜ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਹੁਪਰਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋੱ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਲੋੜੀੱਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸੂਲੀ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇੱਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋੱ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਰਕਾ, ਮਿਲਕਫ਼ੈਡ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਨਵੇੱ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਜੋੜੇ ਜਾਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ-ਸੁਲੇਮਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸੜਕੀ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀੱ ਵਪਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ, ਸੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, 58 ਸਾਲ ਤੋੱ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅੌਰਤ ਮਰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜੇ 1995 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ 1110 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋੱ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋੱ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਸੌਲੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀਮਾਜਰਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾਂ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮੁਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਕਰਾਲਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਲਾਲਾ, ਅਮਨ ਲਾਧੂਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਊ ਨਵਨੀਤ ਮੁਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Load More Related Articles
Load More By Nabaz-e-Punjab
Load More In General News

Check Also

ਆਰਐਲਡੀਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ

ਆਰਐਲਡੀਏ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ Nabaz-e-Punjab, ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 20…