ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲਾ: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 5 ਅਗਸਤ:
ਗਮਾਡਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾਇਬ-ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਖੋਖਣ ’ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ।
ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਰਵੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11/12/2023 ਨੂੰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਕਰਨ ਬਰਾੜ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਲਤ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਧਰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ ਘੁਟਾਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੀ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਰਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 24 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਪਗ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।