ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ: ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 1 ਅਗਸਤ:
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਉਂਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਐਫ਼ੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ 27000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾਲ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੀਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਫ਼ੀਲੀਏਟਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਧਰ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਰਾਸਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਅੌਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।