ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 7,10,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼: ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ, 29 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਗਰ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿਚਲੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 7 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅੰਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ 33 ਸਾਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਲੀਜ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੇ 60 ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ 14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ, ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੀਜ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮੀਆਂਪੁਰ ਚੰਗਰ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ (ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਪਗ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੇ ਜਾਂ ਲੀਜ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।